4100 करोड़ से बदलेगी 12 शहरों की सूरत, मुख्य सचिव ने दी प्रस्ताव केंद्र को भेजने की मंजूरी
12 शहरों के विकास के लिए सरकार के माध्यम से 4100 करोड़ के पीपीआर को केंद्र सरकार के आर्थिक मामलों के विभाग को भेजने पर भी अनुमोदन दे दिया।
उत्तराखंड के 12 शहरों को पर्यटकों का पसंदीदा बनाने के लिए 4100 करोड़ रुपये से विकसित किया जाएगा। सोमवार को मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इसका प्रस्ताव केंद्र को भेजने की मंजूरी दे दी है।
मुख्य सचिव ने उत्तराखंड अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी (यूयूएसडीए) की उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक ली। उन्होंने हल्द्वानी में प्रशासनिक व बस टर्मिनल बिल्डिंग (एसीबीटी), सड़क चौड़ीकरण, विकास एवं सौन्दर्यीकरण के प्रस्ताव, स्टोर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम, आईटीएमएस (इंटेलिजेंट ट्रेफिक मेनेजमेंट सिस्टम) की डीपीआर को अनुमोदन दिया। इसके साथ ही 12 शहरों के विकास के लिए सरकार के माध्यम से 4100 करोड़ के पीपीआर को केंद्र सरकार के आर्थिक मामलों के विभाग को भेजने पर भी अनुमोदन दे दिया। इस प्रोजेक्ट की थीम पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शहरी अवस्थापना विकास रखी गई है।
इसके तहत पूर्व में छह शहरों कुमाऊं में काशीपुर, रुद्रपुर व चंपावत और गढ़वाल में पौड़ी, गोपेश्वर व उत्तरकाशी का चयन किया जा चुका है। नवंबर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एडीबी मिशन के साथ बैठक में शहरों की संख्या 12 करने का अनुरोध किया था। लिहाजा, छह अन्य शहरों का चयन अभी होना बाकी है।
चारधाम यात्रा मार्ग पर खत्म होगी कचरे की समस्या
चारधाम यात्रा मार्ग पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उत्तराखंड सरकार के माध्यम से 125 मिलियन डॉलर के पीपीआर को केंद्र सरकार के आर्थिक मामलों के विभाग को भेजने पर भी मुख्य सचिव ने अनुमोदन दे दिया है। उन्होंने अनुमोदित प्रस्तावों के समयबद्धता एवं गुणवत्ता के साथ क्रियान्वयन के निर्देश दिए। बैठक में सचिव नितेश झा, चन्द्रेश यादव, बृजेश सन्त सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।