मुख्य सचिव उत्तराखंड ने राज्य से जुड़े मुद्दों पर विभिन्न केंद्रीय सचिवों से की भेंट
उत्तराखण्ड के मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन ने राज्य के विकास से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों के संबंध में भारत सरकार के विभिन्न सचिवों से भेंट की।
पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का मिला आश्वासन
छह माह के भीतर निविदा प्रक्रिया की जाएगी प्रारंभ
मुख्य सचिव ने नागरिक उड्डयन सचिव श्री समीर कुमार सिन्हा से भेंट की, जिसमें पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को लेकर चर्चा की। सचिव श्री सिन्हा ने आश्वस्त किया कि आगामी छः माह में पंतनगर एयरपोर्ट का निर्माण हेतु Bidding Process प्रारंभ कर लिया जाएगा।
रोपवे और जल विद्युत परियोजनाओं से संबंधित प्रोजेक्ट की पर्यावरणीय क्लीयरेंस का किया गया अनुरोध
मुख्य सचिव ने वन एवं पर्यावरण सचिव श्री तनमय कुमार से भेंट कर त्यूणी-प्लासू जल विद्युत परियोजना, ऋषिकेश-नीलकंठ रोपवे प्रोजेक्ट, एवं सिरकारी भ्योल रूपासिया बगड़ जलविद्युत परियोजना के लिए वन स्वीकृति (wild life clearance/environment clearance) प्रदान करने का अनुरोध किया।
ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए रीजनल ट्रैफिक ट्रांजिट सिस्टम का दिल्ली मेरठ से आगे ऋषिकेश तक विस्तार का अनुरोध किया गया
मुख्य सचिव ने आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव श्री श्रीनिवास कटिकिथला से मुलाकात कर आरआरटीएस (रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम) को दिल्ली-मेरठ मार्ग से आगे हरिद्वार और ऋषिकेश तक विस्तारित करने हेतु अनुरोध किया। यह प्रस्ताव परीक्षण और दृश्यता रिपोर्ट के आधार पर क्रियान्वयन हेतु दिया गया। साथ ही देहरादून शहर में ट्रैफिक जाम और सार्वजनिक परिवहन की समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव के लिये अनुरोध किया।
पेयजल और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु राज्य सरकार को दी जाने वाली धनराशि जारी करने का आग्रह
मुख्य सचिव ने पेयजल एवं स्वच्छता सचिव श्री अशोक केके मीणा के साथ बैठक कर राज्य में जल जीवन मिशन के अंतर्गत लंबित धनराशि लगभग ₹3000 करोड़ अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया। साथ ही स्वच्छ भारत मिशन के तहत चार धाम यात्रा के दौरान ठोस स्वच्छता प्रबंधन व्यवस्था हेतु विशेष ध्यान देने की बात रखी।
राज्य में आपदा के दौरान वायु सेना को अदा किए जाने वाले शुल्क में छूट की मांग की गई
मुख्य सचिव ने रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह से मुलाकात कर राज्य के आपदा एवं राहत कार्यों के अंतर्गत भारतीय वायुसेना की सेवाओं के लिए देय शुल्क को माफ किए जाने का अनुरोध किया।
एमएसएमई सेक्टर को पूर्वोत्तर राज्यों की भांति 90% लागत सहायता प्रदान करने का किया अनुरोध
मुख्य सचिव ने एमएसएमई सचिव श्री सुभाष चंद्र लाल दास से मुलाकात कर, पूर्वाेत्तर राज्यों के भांति उत्तराखण्ड राज्य को एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिये केन्द्र सरकार द्वारा 90 प्रतिशत तक लागत सहायता धनराशि के लिय अनुरोध किया। राज्य में फ्लैट फैक्ट्री एवं टूल रूम और प्रौद्योगिकी विकास केंद्र, टेस्टिंग पैकेजिंग सेंटर जैसे केंद्रों केा विकास करने हेतु अनुरोध किया गया।
उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों के अंब्रेला ब्रांड हाउस आफ हिमालय को प्रमोट करने का किया आग्रह
मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन ने ग्रामीण विकास सचिव श्री शैलेश कुमार सिंह से मुलाकात कर मनरेगा के तहत 270 करोड़ रुपए की लंबित राशि को अवमुक्त करने का अनुरोध किया। इसके अतिरिक्त ‘हाउस ऑफ हिमालय’ को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया, ताकि उत्तराखण्ड के हस्तशिल्प, उत्पादों और सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक पहचान मिल सके। इसके साथ ही दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता जैसे प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर ‘हाउस ऑफ हिमालय’ के आउटलेट्स खोले जाने का अनुरोध किया गया।
उत्तराखंड को सुगम्य फिल्म डेस्टिनेशन बनाने के लिए फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी का अनुरोध किया गया
मुख्य सचिव ने सूचना एवं प्रसारण सचिव श्री संजय जाजू से भेंट कर उत्तराखण्ड में राष्ट्रीय स्तर के फिल्म फेस्टिवल की मेज़बानी और राज्य में अधिक से अधिक फिल्मों की शूटिंग को प्रोत्साहित करने की दिशा में समर्थन माँगा गया। इसके अतिरिक्त व्यय सचिव श्री वी. वुअलनम से मुलाकात कर आगामी हरिद्वार कुंभ के लिए विशेष वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का आग्रह भी किया गया, ताकि आयोजन भव्य और सुव्यवस्थित रूप में संपन्न हो सके।
मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों एवं सलाहकार (मा0 प्रधानमंत्री) से मुलाकात कर राज्य की विभिन्न आवश्यकता यथा कुम्भ-2027 हेतु आर्थिक सहायता, नागरिक उड्डयन क्षेत्र के विस्तारीकरण व सुदृढ़ीकरण आदि हेतु अनुरोध किया गया।
प्रमुख वाहन निर्माताओं को उत्तराखंड में निवेश का दिया न्यौता
मुख्य सचिव श्री आनंद वर्धन ने उत्तराखंड निवास में प्रमुख वाहन निर्माताओं (टाटा मोटर्स, महिंद्रा, हुंडई, KIA मोटर्स, GSW आदि) के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर, देश के विभिन्न राज्यों में लागू इलेक्ट्रिक वाहन नीति को लेकर विस्तृत चर्चा की। इस संबंध में उत्तराखण्ड राज्य में ईवी क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु निवेश संभावनाओं पर विचार-विमर्श हुआ।