होम डिलीवरी बंद, गोदाम से बंट रहे थे सिलेंडर प्रशासन ने मारी रेड
देहरादून। जिले में एलपीजी गैस वितरण में लापरवाही और उपभोक्ताओं की शिकायतों के बीच जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए शिमला बाईपास रोड स्थित शहीद हीरा गैस एजेंसी पर शिकंजा कस दिया। होम डिलीवरी के नियमों की अनदेखी करने के मामले में प्रशासन ने एजेंसी के गैस सिलेंडर जब्त कर लिए और संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।
प्रशासन को सूचना मिली थी कि एजेंसी द्वारा घरेलू गैस सिलेंडरों की घर-घर डिलीवरी करने के बजाय उपभोक्ताओं को सीधे एजेंसी परिसर से ही सिलेंडर दिए जा रहे हैं। इससे एजेंसी के बाहर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो रही थी और अव्यवस्था की स्थिति बन रही थी। मामला जिलाधिकारी सविन बंसल के संज्ञान में आने के बाद उन्होंने तत्काल जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए।
निर्देश मिलते ही उप जिलाधिकारी विकासनगर विनोद कुमार के नेतृत्व में क्यूआरटी टीम मौके पर पहुंची। जांच में सामने आया कि हीरा गैस सर्विस, नया गांव पेलियो (देहरादून) द्वारा घरेलू गैस सिलेंडरों की निर्धारित होम डिलीवरी नहीं की जा रही थी, बल्कि गोदाम में ट्रकों से सीधे उपभोक्ताओं को वितरण किया जा रहा था।
नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर उप जिलाधिकारी, तहसीलदार विकासनगर और जिला पूर्ति विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए मौके पर मौजूद गैस सिलेंडरों को जब्त कर लिया। साथ ही एजेंसी संचालक के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत थाना पटेलनगर में मुकदमा दर्ज कराया गया है।
जब्त किए गए सिलेंडरों को आगे की कार्रवाई के लिए जिला पूर्ति अधिकारी और संबंधित तेल कंपनी की सुपुर्दगी में दे दिया गया है।
इधर गैस आपूर्ति से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए जिला प्रशासन द्वारा जारी कंट्रोल रूम में दिनभर शिकायतों की बाढ़ रही। हेल्पलाइन और व्हाट्सएप नंबरों पर शाम तक 111 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनके निस्तारण के लिए अधिकारियों को तत्काल निर्देश दिए गए।
प्रशासन के अनुसार रविवार को जिले में 18,120 घरेलू गैस सिलेंडरों की आपूर्ति की गई, जबकि 21 व्यवसायिक सिलेंडर भी वितरित किए गए। इसके बावजूद मांग अधिक होने के कारण अभी भी करीब 75 हजार घरेलू सिलेंडरों का बैकलॉग बना हुआ है।
जिला प्रशासन ने साफ किया है कि गैस वितरण व्यवस्था पर लगातार नजर रखी जा रही है और नियमों की अनदेखी करने वाली एजेंसियों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी