उत्तराखंड की 184 ग्रामीण सड़कों के लिए केंद्र से 1700 करोड़ मंजूर

• उत्तराखण्ड की 184 ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार ने मंजूर की रू. 1700 करोड़ रुपये की धनराशि
• सीएम धामी के प्रयासों से मिली स्वीकृति
• मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री से की भेंट
• कृषि, ग्रामीण विकास एवं आपदा प्रभावित अवसंरचना से जुड़े मुद्दों पर हुई चर्चा

मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से भेंट कर प्रदेश की कृषि व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने, ग्रामीण विकास को गति देने तथा हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा से प्रभावित अवसंरचना के पुनर्निर्माण से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की। बैठक के दौरान राज्य की 184 ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 1700 करोड़ रुपये की मंजूरी प्रदान की गई, जिनकी कुल लंबाई 1228 किलोमीटर होगी।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री के साथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) से जुड़े विषयों पर भी विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि हाल की प्राकृतिक आपदा में प्रदेश की 946 सड़कें और 15 पुल गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिनके पुनर्निर्माण के लिए लगभग 650 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सीमित संसाधनों वाले पर्वतीय राज्य के लिए यह क्षति अत्यंत चुनौतीपूर्ण है और ऐसी स्थिति में केंद्र से विशेष सहयोग अपेक्षित है, ताकि प्रभावित अवसंरचना का त्वरित पुनर्निर्माण किया जा सके। मुख्यमंत्री ने हाल की आपदा से क्षतिग्रस्त लगभग 5900 घरों की मरम्मत के लिए भी उत्तराखण्ड को आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराने का भी आग्रह किया।

 

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में उत्तराखण्ड में कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने उल्लेख किया कि राज्य के लगभग 90 प्रतिशत किसान लघु एवं सीमांत श्रेणी के हैं और फसलों को जंगली जानवरों से होने वाली क्षति एक गंभीर चुनौती है। इस संदर्भ में उन्होंने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.)-डी.पी.आर. योजना के तहत घेराबंदी कार्यों को शामिल किए जाने पर केंद्र सरकार के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। साथ ही उन्होंने फसलों की सुरक्षा और उत्पादन वृद्धि के लिए अलग से बजट की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता पर बल देते हुए आगामी पाँच वर्षों तक प्रतिवर्ष 200 करोड़ रुपये के बजट की व्यवस्था करने का आग्रह किया। इस पर केंद्रीय मंत्री ने शीघ्र ही अग्रिम धनराशि आवंटित करने का आश्वासन दिया, जिससे घेराबंदी कार्य व्यापक स्तर पर शुरू किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने पीएम-आरकेवीवाई योजना के अंतर्गत स्वच्छता एक्शन प्लान नमामि गंगे क्लीन अभियान हेतु वर्ष 2025-26 के लिए स्वीकृत 98 करोड़ रुपये शीघ्र जारी करने का भी आग्रह किया।

केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए आश्वस्त किया कि राज्य की आवश्यकताओं को प्राथमिकता के आधार पर संज्ञान में लिया जाएगा तथा केंद्र सरकार हरसंभव सहयोग प्रदान करेगी।

इस अवसर पर सांसद महेन्द्र भट्ट, कृषि एवं किसान कल्याण सचिव  देवेश चतुर्वेदी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आलोक कुमार पाण्डेय और उत्तराखण्ड के स्थानिक आयुक्त  अजय मिश्रा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री  शिवराज सिंह चौहान जी के सहयोग से हमारी 184 ग्रामीण सड़कों के निर्माण हेतु ₹1700 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है। मैं प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय मंत्री  का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। यह स्वीकृति राज्य के पर्वतीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों में आवागमन को सुगम बनाएगी, कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा का संचार करेगी। हमारी सरकार ‘समृद्ध ग्राम-समृद्ध उत्तराखण्ड’ के संकल्प को लेकर प्रतिबद्ध है। यह स्वीकृति निश्चित रूप से उत्तराखण्ड के ग्रामीण विकास को नई गति देगी और विकसित भारत @2047 के लक्ष्य की दिशा में राज्य की प्रगति को और अधिक सुदृढ़ करेगी।